शहरी सेवा शिविर-2025 के लिए सरकार सहित सब तैयार, लेकिन हाउसिंग बोर्ड बना मूक दर्शक!

जयपुर, 16 सितंबर 2025 (न्याय स्तंभ)। राजस्थान सरकार जनता को सीधा लाभ पहुँचाने के लिए 15 सितंबर से “शहरी सेवा शिविर-2025” शुरू करने जा रही है। इसके लिए स्वायत्त शासन विभाग के तहत आने वाले सभी निकाय और विभाग पूरी सक्रियता से जुट गए हैं। नगर निगम ग्रेटर जयपुर ने अपने वार्डवार कैंप का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसी तरह नगर निगम हेरिटेज ने भी अपनी तैयारियों का दावा किया है, जबकि जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) ने समय और स्थान तय कर जनता को सूचना पहुँचा दी है।
डायरेक्टोरेट ऑफ लोकल बॉडीज़ (DLB) की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। वहाँ अधिकारी और कर्मचारी दिन-रात मेहनत कर रहे हैं ताकि शिविरों के जरिए जनता को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके और सरकार की मंशा पूरी हो।
लेकिन इस पूरी व्यवस्था में एक बड़ा सवाल राजस्थान हाउसिंग बोर्ड पर उठ रहा है। सरकार के आदेश के बाद जहाँ सभी विभाग आगे बढ़कर कैंप आयोजित करने की दिशा में सक्रिय हो चुके हैं, वहीं हाउसिंग बोर्ड अब तक खामोश है। न कोई योजना जारी की गई, न तारीखों का ऐलान हुआ और न ही स्थान तय किए गए हैं। इससे लोगों के बीच चर्चा तेज हो गई है कि आखिर हाउसिंग बोर्ड सरकार के आदेशों को क्यों गंभीरता से नहीं ले रहा। क्या यह बोर्ड सरकार की प्राथमिकता में शामिल ही नहीं है या फिर इसके पास ऐसा कोई ठोस काम नहीं है जिससे जनता को सीधे तौर पर लाभ मिल सके।
राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की चुप्पी अब जनता में असंतोष का कारण बन रही है। जब एक ओर ग्रेटर, हेरिटेज, JDA और DLB जैसे निकाय लगातार तैयारी में जुटे हुए हैं और शिविरों को सफल बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं, तब हाउसिंग बोर्ड का यह रवैया न सिर्फ सवालों के घेरे में है, बल्कि खुद उसकी कार्यप्रणाली पर भी कटाक्ष कर रहा है।
सरकार के इस बड़े अभियान के बीच हाउसिंग बोर्ड की निष्क्रियता साफ तौर पर यह संदेश दे रही है कि जनता को सीधे लाभ पहुँचाने में उसका योगदान शून्य है। अब देखना यह होगा कि हाउसिंग बोर्ड कब जागेगा और क्या वह सरकार की मंशा को पूरा करने के लिए अपना योगदान देगा।