हैरिटेज निगम की शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने हेतु नई पहल

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चारों विधान सभा क्षेत्रों में पार्षदों के माध्यम से घर-घर बाटेंगे कपड़े के थैले

चारों विधायकों ने विधायक कोष से राशि उपलब्ध कराने की धोषणा की

मनरेगा की तर्ज पर शहरी बेरोजगारों को रोजगार दिलाने वाला राजस्थान प्रथम राज्य

100 महिलाओं को आईजीआरवाई जाॅब कार्ड वितरित

शहरी बेरोजगार महिलाओं की भागीदारी का नया रास्ता खुला

जयपुर, 5 अप्रैल 2023 (न्याय स्तंभ) गुलाबी नगरी जयपुर को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में हैरिटेज निगम ने महापौर मुनेश गुर्जर के नेतृत्व में हैरिटेज निगम क्षेत्र के प्रत्येक परिवार में कपड़े का एक बड़ा थैला उपलब्ध करवाने की मुहिम पर आज से काम शुरू कर दिया है।
भूजल एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी डाॅ0 महेश जोशी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रफीक खान, राज्य हज समिति के अध्यक्ष अमीन कागजी व महापौर ने निगम मुख्यालय में कैनवास बैग का औपचारिक रूप से विमोचन किया साथ ही इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के तहत 100 महिलाओं को जाॅब कार्ड वितरित किये ।
हैरिटेज निगम द्वारा शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने हेतु कपड़े के बैग वितरण करने एवं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना में महिलाओं को जाॅब कार्ड दिये जाने को सफल एवं महत्वपूर्ण कदम बताते हुए जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री महेश जोशी ने कहा कि राज्य सरकार निरंतर रूप से लोगों के हित में फैसले ले रही है। पूरे देश में सबसे पहले इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना लाई जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराना है । इसी प्रकार प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कोई भूखा न सोए मुहिम के तहत इंदिरा रसोईयां शुरू करवाई व 8 रूपये में जरूरतमंदों को भरपेट भोजन नसीब होना मुनासिब हुआ।

जोशी ने कहा कि राईट टू हैल्थ बिल लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य बना जिसके माध्यम से ईलाज के अभाव में कोई व्यक्ति परेशान नहीं होगा। यह लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनायेगी। इसी प्रकार वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 45 लाख लोगों का जीवन सुधरा है व वृद्वावस्था पैंशन तो बुजुर्गों का मान-सम्मान बढ़ाने में सफल रही है।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने नगर निगम जयपुर हैरिटेज की इस मुहिम की सराहना करते हुए कहा कि नगर निगम जयपुर की लाईफ लाईन है लेकिन सफाई व्यवस्था अभी ओर बेहतर करने की जरूरत है। सफाई में ढ़िलाई व पट्टा वितरण कार्य में शिथिलता पर उन्होंने आयुक्त विश्राम मीणा व अतिरिक्त आयुक्त राजेन्द्र वर्मा की कड़ी क्लास लगाई। खाचरियावास ने उनको हिदायत देते हुए कहा कि वे सफाई कार्य व पट्टे बनाने के कार्य में तेजी लाने हेतु सीधी प्रभावी माॅनिटरिंग करें ।
उन्होंने कहा कि पाॅलीथिन रोक हेतु चालान काटने की बजाय व्यापार मण्डलों के सहयोग से शहर में कपड़े के थैले वितरण करवा कर उसमें पार्षदों की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। । उन्होंने कहा कि धन की कमी से कोई कार्य रूकने नहीं दिया जायेगा ।
राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रफीक खान ने कैनवास बैग वितरण को पाॅलीथीन के विकल्प की एक अच्छी पहल बताते हुए सब लोगों से कपड़े के बैग का उपयोग करने पर जोर दिया एवं उन्होंने कहा सभी पार्षद अपने-अपने वार्ड में लोगों को कपड़े का बैग बांटे। उन्होंने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना को एक सफल योजना बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने इस योजना को इस बजट में शामिल किया है व राज्य सरकार ने नरेगा की तर्ज पर यह योजना प्रदेश में लागू की है।
खान ने कहा कि राजस्थान सरकार सामाजिक सुरक्षा देने में सबसे आगे है जिसमें 10 हजार करोड़ का व्यय हुआ है । सबको स्वास्थ्य सुलभ कराने हेतु राज्य सरकार राईट टू हेल्थ बिल भी लाई है जिससे सड़क पर तड़पते आदमी का निजी अस्पताल में ईलाज हो सकेगा। उन्होंने अपने विधान सभा क्षेत्र में प्रत्येक धर में कैनवास बैग वितरण करवाने हेतु विधायक कोष से 11 लाख रुपए देने की घोषणा की।

राजस्थान हज समिति के अध्यक्ष अमीन कागजी ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में निगम क्षेत्र में सड़कें, विधुत, गन्दी गलियों, सीवरेज आदि के लिये पर्याप्त बजट दिया है । इस राशि से निगम अब शहर की सूरत बदल कर मिसाल कायम करें व इस कार्य में जन प्रतिनिधि व अधिकारी मिलकर प्रयास करें । 
 कागजी ने अपने विधान सभा क्षेत्र किशनपोल के 37 हजार परिवारों के लिए कपड़े के थेले वितरण करवाने हेतु विधायक कोष से राशि प्रदान करने की धोषणा की । 
  हैरिटेज निगम महापौर मुनेश गुर्जर नेे कहा कि पाॅलीथीन युक्त प्लास्टिक बैग को बंद करने हेतु सभी सब्जी मंडियों में कपड़े के बैग वितरित किये जायेंगे। ऐसा करने से पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचेगा।
     उन्होंने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने इंदिरा गांधी रोजगार योजना लागू की है जिसके माध्यम से जाॅब कार्ड प्राप्त कर महिलाएं 125 दिन तक कार्य कर रोजगार प्राप्त कर सकेगी व आगामी दिनों में निगम क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के तहत विकास परियोजनाओं में इन्हें प्राथमिकता के आधार पर नियोजित किया जायेगा जिससे इन महिलाओं को आर्थिक संबल मिलेगा। 
    इस अवसर पर निगम के अनेक पार्षद, स्थानीय जन प्रतिनिधि, निगम के सभी उपायुक्त, अधीक्षण अभियन्ता, अधिशाषी अभियन्ता सहित बड़ी संख्या में महिलाएं एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।


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