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सफाई कर्मी संघ के एकल चुनाव मामले में न्यायालय ने मांगा डीएलबी और दोनों नगर निगम से जवाब

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जयपुर शहर के दो अलग नगर निगमों के सफाई कर्मियों के संघ के एकल चुनाव करवाने के डीएलबी निदेशक दीपक नंदी के आदेश की क्रियान्विति पर अपर सिविल न्यायाधीश क्रम 4 की पीठासीन अधिकारी प्रीति व्यास ने अस्थाई रोक लगाते हुए अंतरिम टी आई जारी की है।

न्यायालय ने यह अंतरिम आदेश आज राकेश कुमार मीणा और देवेंद्र कुमार के वाद की सुनवाई के बाद जारी किया। वाद में डीएलबी के संयुक्त चुनाव करवाने के निर्णय को चुनौती दी गई है।

अधिवक्ता डा अभिनव शर्मा ने की पैरवी

नगर निगम जयपुर और हेरिटेज में कार्यरत वाल्मीकि एवं सफाईकर्मियों के कर्मचारी संघ के संयुक्त रूप से चुनाव करवाने के डीएलबी निदेशक के आदेश को सफाईकर्मी नेता राकेश कुमार मीणा व एक अन्य ने चुनौती देते हुए वाद दायर किया था जिस पर न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश क्रम 4 जयपुर महानगर प्रथम प्रीति व्यास ने जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज कमिश्नर सहित डीएलबी निदेशक को जारी कर जवाब माँगा है।  याचिकाकर्ता के अधिवक्ता डॉ अभिनव शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार ने 18/10/2019 को अधिसूचना जारी कृते हुए नगर निगम जयपुर को दो भागो में विभाजित करते हुए दो नए नगर निगम का गठन कर दिया था साथ ही नवगठित निगमो की सीमाओं और वार्डो का भी नए सिरे से परिसीमन किया था और कर्मचारियों सहित वार्डवार बांट दिया था जिसमें सफाईकर्मी भी शामिल है। न्यायालय के समक्ष पेश हुए अतिरिक्त निदेशक डीएलबी ने न्यायालय को बताया था कि आदेश राज्य सरकार के निर्देश पर निकाला है, जिस पर याचीगण ने तर्क दिया कि सफाईकर्मियों के चुनाव में राज्य सरकार का हस्तक्षेप नहीं हो सकता।
दावे में कहा गया है की जब निगम दो है, महापौर भी अलग अलग है और दोनों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहित सभी कर्मचारी अलग है, दोनों निगमों का बजट सहित क्रियाकलाप का नियंत्रक बोर्ड भी अलग है तो ऐसे में दो अलग-अलग निकायों में कार्यरत कर्मचारियों के संघ के चुनाव भी अलग -अलग होने चाहिए। परन्तु ऐसा केवल राजनितिक संरक्षण के कारण नहीं हो रहा है । प्रकरण में अग्रिम सुनवाई 15 दिसंबर को होगी।

नगर निगम जयपुर


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