प्रदेश कांग्रेस सरकार की ही गारंटी नही बची, तो न्यूनतम आय गारंटी विधेयक का क्या औचित्य – सीपी जोशी

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सरकार के मंत्री ने महिला सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री को दिखाया आईना – सीपी जोशी

जयपुर 21 जुलाई 2023 (न्याय स्तंभ) प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने आज विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए कहा प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ रही है और महिलाओं पर अपराध बढ़ रहें है। उन्होंने कहा राजस्थान का इतिहास हमेशा गौरवशाली रहा है, लेकिन कांग्रेस की गहलोत सरकार में रोजाना महिलाओं पर अत्याचार, दुष्कर्म की घटनाएं, गैंगवार की घटनाएं, आपराधिक घटनाएं, लोगो को जिंदा जला देने की घटनाएं होने से प्रदेश का वैभव गिरा है और राजस्थान को देश में शर्मिंदा होना पडा है, लेकिन मुखिया को प्रदेश की बिलकुल भी चिंता नहीं है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने न्यूनतम आय गारंटी विधेयक पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा जब प्रदेश सरकार की ही कोई गारंटी नही बची, तो इस विधेयक का भी औचित्य नहीं है। कोई भी सरकार हो सत्ता में आते ही उसे राज्य के कल्याण और जनता के किए गये वादों को पूरा करने के लिए काम करना चाहिए। लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने साढे चार साल कुर्सी बचाने के अलावा कोई काम नहीं किया। झूठे वादों के बल पर सत्ता में आई यह सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाई। जनता का इस सरकार से विश्वास उठ चुका है। प्रदेश का किसान आत्महत्या कर रहा है, बेरोजगारी भत्ता नही मिलने और पेपर लीक की घटनाओं से युवाओं का भविष्य अंधकार में चला गया, प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तुष्टिकरण की राजनीति के कारण सर तन से जुदा के नारे लगते है, इन सबकी जिम्मेदार कांग्रेस सरकार ही है। यही कारण है कि अब चुनाव आने पर इनके विधायक पूछ रहें है कि जनता के सामने किस मुंह से जाएं।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने सरकार के मंत्री का बयान कि महिला अत्याचार के मामले में हमें अपनी गिरेबान में झांककर देखना चाहिए मणिपुर के बजाय राजस्थान पर ध्यान देना चाहिए, प्रदेश की सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने में असफल रही है पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि राजस्थान में रोजाना कोई ना कोई घटना ऐसी घट रही है जिससे प्रदेश कलंकित हो रहा है। आज राजस्थान में महिलाए और बच्चियां अस्पताल, विद्यालय, एम्बुलेंस सहित कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है, यह बात जनता जानती है और मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल के सहयोगी भी स्वीकार कर रहें है, ऐसे में मुख्यमंत्री जी को इस पर चिंतन करना चाहिए।



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