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अब तो पेंशन दो सरकार, 60 वर्ष की उम्र किससे करे गुहार

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3454 रिटायर्ड पूर्व NPS कार्मिक भटक रहे पुरानी पेंशन के लिए

जयपुर। 22 सितम्बर 2022 (न्याय स्तंभ) न्यू पेंशन स्कीम एम्पलाइज फेडरेशन ऑफ राजस्थान (एन पी एस ई एफ आर) के 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री निवास पर संयुक्त शासन सचिव से मुलाकात कर

इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष जिंद्रपाल कसवां, प्रदेश सचिव मौजी शंकर सैनी , प्रदेश संयुक्त सचिव ओमप्रकाश मीना के सहित 11 सदस्य जिसमें 8 रिटायर कार्मिक भी शामिल थे।
फेडरेशन के प्रदेश सचिव मौजी शंकर सैनी ने बताया कि राजस्थान सरकार ने 19 मई 2022 को अधिसूचनाएं जारी कर 1 अप्रैल 2022 से एनपीएस कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की थी। इसके पश्चात सेवारत कार्मिकों की एनपीएस कटौती मार्च 22 से रद्द कर अप्रैल 22 से जीपीएफ कटौती शुरू की थी ।
उन्होंने बताया कि उपरोक्त अधिसूचनाओं के अनुसार 1.1.2004 से राजकीय सेवा में नियुक्त पूर्व एनपीएस कार्मिकों को रिटायरमेंट के बाद 1.4.2022 से पुरानी पेंशन देनी थी परंतु 3454 रिटायर पूर्व NPS कार्मिकों में से अब तक एक को भी पुरानी पेंशन नहीं मिली है।
सैनी ने बताया कि उधर राज्य बीमा एवं प्रावधायी
विभाग की निदेशक अग्रवाल ने 7.7.22 को संभागीय सभी अतिरिक्त निदेशकों को जारी पत्र के माध्यम से पेंशन दावों के निस्तारण नहीं होने के विभिन्न कारण बताए हैं।

न्यू पेंशन स्कीम एम्पलाइज फेडरेशन ऑफ राजस्थान (एन पी एस ई एफ आर) का कहना है कि रिटायर कर्मचारी 60 वर्ष की उम्र में पेंशन के लिए भटक रहे हैं जो मानवीय दृष्टिकोण से बिलकुल भी उचित नहीं है।
फेडरेशन ने राज्य सरकार से मांग की है कि इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कुछ रिटायर कार्मिकों की पेंशन तुरंत शुरू कर देनी चाहिए। ताकि कर्मचारियों में सरकार के प्रति विश्वास बना रहे।

फेडरेशन ने कहा कि इनकी पेंशन शुरू करने के लिए पीएफआरडीए से धन का वापस नहीं आने का बहाना उचित नहीं है। क्योंकि 1.1.2004 से पूर्व नियुक्त रिटायर कार्मिकों को भी तो सरकार पेंशन दे ही रही है।
राजस्थान में OPS बहाली के बाद पीएफआरडीए राजस्थान सरकार के 41000 करोड़ और छत्तीसगढ़ सरकार के 17700 करोड़ रुपयों को जो कर्मचारियों एवं राज्य के अंशदान के रूप में आज भी शेयर बाजार निवेश जोखिम के अधीन हैं को लौटाने से मना कर चुका है।

फेडरेशन ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट स्थित सीनियर वकीलों से सलाह ली तो उनके अनुसार राज्य सरकार को धन वापसी के लिए एग्रीमेंट की शर्तों के अनुसार विवाद की स्थिति में आर्बिट्रल प्रोसिडिंग शुरू कर देनी चाहिए

फेडरेशन की मांग है कि रिटायर कर्मचारियों को पेंशन तुरंत शुरू की जाकर पेंशन लाइबिलिटी सरकार को 1.4.2022 की जगह 1.1.2004 के पश्चात रिटायरमेंट की तिथि से ही निभानी चाहिए।



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